निजी तथा सामुयाीक अस्पतालहरुले पनि कोरोना परिक्षण गर्न पाउने

काठमाडौंः संस्थागत, निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरुलाई कोरोना परीक्षण गराउन दिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णय जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ विपरीत रहेको पाइएको छ ।

मन्त्रालयले जारी गरेको अन्तरिम निर्देशिका र नीतिगत निर्णय ऐनको दफा ३ सँग पटक्कै मेल खाँदैन । सरकारले प्रचलित संविधान र कानुनी व्यवस्थाको बर्खिलाप हुनेगरी कुनैपनि निर्णय गर्न पाउँदैन ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भने प्रचलित कानुन मिचेर कोरोनाभाइरसको लक्षण नदेखिएका स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरुले पनि स्वेच्छिकरुपमा शुल्क तिरेर परीक्षण गराउन सक्ने नीतिगत निर्णय गरेको पाइएको छ ।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य केन्द्रसँग स्वीकृत लिएर सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरुले तोकिएको मापदन्ड पूरा गरी ‘आरडी–पीसीआर’ सःशुल्क परीक्षण गराउन सक्ने भनी गरिएको मन्त्रालयको निर्णय जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ३ को उपदफा ४ विपरीत रहेको पाइएको छ ।

उपदफामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा सरुवारोग पनि पर्दछ ।

तर, पछिल्लोपटक सरुवारोग कोरोना संक्रमणबारे मन्त्रालयबाट जारी अन्तरिम निर्देशिका र नीतिगत निर्णय सोझै सो प्रावधानविपरीत देखिन्छ ।

मन्त्रालयले परीक्षण किट खरिद शुल्कको २० प्रतिशत बढी शुल्क लिएर ‘आरडीटी’ परीक्षण गराउन पाउने व्यवस्था गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। विकास देवकोटाले बताएका छन् ।

कोरोना परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउन गरिएको प्रयास प्रशंसनीय छ । फराकिलो बनाउनु पनि पर्दछ ।

तर, पछिल्लो निर्णयले प्रत्येक नागरिकले सरुवारोगको सम्पूर्ण उपचार राज्यबाटै पाउने भनी जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ मा व्यवस्थित गरिएको अधिकारमा ठेस पुर्‍याएको छ । यस्ता त्रुटिपूर्ण निर्णय सच्याउनुको विकल्प देखिँदैन ।

अयोध्यामिडिया द्धारा संञ्चालित क्लिक खवर
अध्यक्षः सनद अधिकारी
प्रबन्धनिर्देशकः प्रस्ताब सुवेदी
र सम्पादक नारायण काफ्ले
बिज्ञापनका लागि सम्पर्कः ९८५५०५४१३५
Copyright © 2020 - www.clickkhabar.com | Powered by: Namuna Computer