काठमाडौंः संस्थागत, निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरुलाई कोरोना परीक्षण गराउन दिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णय जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ विपरीत रहेको पाइएको छ ।
मन्त्रालयले जारी गरेको अन्तरिम निर्देशिका र नीतिगत निर्णय ऐनको दफा ३ सँग पटक्कै मेल खाँदैन । सरकारले प्रचलित संविधान र कानुनी व्यवस्थाको बर्खिलाप हुनेगरी कुनैपनि निर्णय गर्न पाउँदैन ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भने प्रचलित कानुन मिचेर कोरोनाभाइरसको लक्षण नदेखिएका स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरुले पनि स्वेच्छिकरुपमा शुल्क तिरेर परीक्षण गराउन सक्ने नीतिगत निर्णय गरेको पाइएको छ ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य केन्द्रसँग स्वीकृत लिएर सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरुले तोकिएको मापदन्ड पूरा गरी ‘आरडी–पीसीआर’ सःशुल्क परीक्षण गराउन सक्ने भनी गरिएको मन्त्रालयको निर्णय जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ३ को उपदफा ४ विपरीत रहेको पाइएको छ ।
उपदफामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा सरुवारोग पनि पर्दछ ।
तर, पछिल्लोपटक सरुवारोग कोरोना संक्रमणबारे मन्त्रालयबाट जारी अन्तरिम निर्देशिका र नीतिगत निर्णय सोझै सो प्रावधानविपरीत देखिन्छ ।
मन्त्रालयले परीक्षण किट खरिद शुल्कको २० प्रतिशत बढी शुल्क लिएर ‘आरडीटी’ परीक्षण गराउन पाउने व्यवस्था गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। विकास देवकोटाले बताएका छन् ।
कोरोना परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउन गरिएको प्रयास प्रशंसनीय छ । फराकिलो बनाउनु पनि पर्दछ ।
तर, पछिल्लो निर्णयले प्रत्येक नागरिकले सरुवारोगको सम्पूर्ण उपचार राज्यबाटै पाउने भनी जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ मा व्यवस्थित गरिएको अधिकारमा ठेस पुर्याएको छ । यस्ता त्रुटिपूर्ण निर्णय सच्याउनुको विकल्प देखिँदैन ।
