काठमाडौंः नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले नेपाल सरकारले जारी गरेका अध्यादेश समयानुकूल नभएको र संविधान तथा लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताको प्रतिकूल भएको टिप्पणी गरेका छन् । साथै, डा. यादवले राष्ट्रपतिको संस्थाले निर्वाह गरेको भूमिकाको सम्बन्धमा पनि असन्तोष व्यक्त गरेका छन् ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले राजनीतिक दल सम्बन्धी र संवैधानिक परिषदको गणपुरक संख्याको सम्बन्धमा ऐन परिमार्जन गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष अनुरोध गरेको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारले पठाएको सिफारिस शीतलनिवास पुगेको दुई घण्टामै स्वीकृत गर्दै अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् ।
डां. यादवका अनुसार नेपालको संविधान २०७२ जारी हुनुअघि राजनीतिक दलमा देखिएको अस्थिरताले देशमा धेरै विचलन आएकाले दल विभाजन गर्दा केन्द्रीय समिति तथा संसदीय दल दुवैमा कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्य हुनपर्ने कानुन बनाइएको थियो । अहिलेको अध्यादेशले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दल कुनै एकमा ४० प्रतिशत भए पुग्नेगरी संशोधन गरेको छ । उनले भने, “यति चाँडै यो विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको थिएन ।”
डा। यादव भन्छन्, “सरकार प्रमुखले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि यस्तो परिवर्तन गरेको बेहोरा सार्वजनिक गर्नुले मूल्य र मान्यताको राजनीतिमा नकारात्मक असर परेको छ । यस्ता राजनीतिक विषयमा अन्य राजनीतिक दलको परामर्शसहित पारदर्शी रुपमा संशोधन प्रक्रियामा जानुपर्ने डा। यादवको बुझाइ रहेको छ ।
दोस्रो अध्यादेशले संवैधानिक परिषदको बैठकमा निर्णय गर्ने प्रक्रियामा संशोधन गरेको छ । “संवैधानिक अङ्गहरूले संविधान रक्षा गर्ने कार्यमा सधै कार्यकारीसँग एक समानान्तर दुरीमा काम गर्नुपर्दछ । मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक संस्थामा कुनै एक दलको कार्यकर्ता नियुक्त हुँदा जनताको अधिकार संकुचित हुने र लोकतन्त्रको मर्ममै असर पर्ने भएकाले यिनलाई नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलका नेताको उपस्थितिलाई महत्व दिइएको हो । अहिलेको संशोधनले पहिलो बैठकमानै प्रतिपक्षी दलको नेता उपस्थित नभए पनि गणपुरक संख्या पुग्ने व्यवस्था गरेको छ, जुन संवैधानिक परिषदको मूल मर्मको विपरीत हो,” यादवले भने ।
नेपालको संविधानको संरक्षक, अभिभावक र पालनकर्ताको रुपमा रहेको राष्ट्रपतिको संस्थाले पनि यस्ता विषयमा सजग हुनुपर्ने देशका पहिलो राष्ट्रपतिको सुझाव रहेको छ । उनले भने, “सरकारले कुनै निहीत स्वार्थका कारण यस्ता अध्यादेश जारी गर्ने गर्छन्, तर राष्ट्रपतिको कार्यालयले संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक परम्परा अनुरुप काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।”
“यो संस्था देशको सर्वोपरि मर्यादित संस्था हो । संविधान संरक्षकको हैसियतले राष्ट्रपतिले संवेदनशील विषयमा लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताप्रति निकै सजग हुनुपर्छ । राष्ट्रपतिको संस्थामाथि प्रश्न उठने काम, कारवाही गरिनु हुँदैन,” डा. यादवले भने ।
