चितवनः जिल्ला अदालत चितवनको वाािषर््क न्यायीक सम्पादनको काम घट्दो गतिमा रहेको छ । पछिल्ला पाँच वर्षको तथ्याङ्क हेर्नेहो भने गत आर्थिक वर्षमा सवैभन्दा कम प्रतिशत कार्य सम्पादन भएको देखिएको छ ।
अदालतले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि दिएको जानकारी अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ६० दशमवल १४ प्रतिशत मात्रै मुद्धा फच्र्यौट भएको छ । अदालतले गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका र सरेर आएका गरि ३ हजार ९ सय २१ मुद्धा मध्ये २ हजार ३ सय ५८ मुद्धामात्र फच्र्याैट गरेको जनाएको छ । जुन ६० दशमलव १४ प्रतिशत मात्र हुन आउँदछ । अदालतले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा ६९ दशमलव ६५ प्रतिशत, ०७३÷०७४मा ७३ दशमलव ०४ प्रतिशत, ०७२÷०७३ मा ७५ दशमलव ७८ प्रतिशत, ०७१÷०७२ मा ६८ दशमलव ७८ प्रतिशत र ०७०÷०७१ मा ६० दशमलव ५५ प्रतिशत मुद्धा फच्र्यौट गरेको थियो ।
अदालतमा ६ जना न्यायधिशहरु रहँदा पनि मुद्धा फच्र्यौटको कामले तिव्रता पाउन नसक्दा सेवाग्राहीहरु मर्कामा परेको देखिएको छ । अदालतमा दुई वर्ष समय काटेका १७ वटा मुद्धा अहिले पनि चलिरहेको सो अवसरमा जानकारी दिईएको थियो । जहाँकी सर्वेच्च अदालतले दुईवर्ष भित्रका मुद्धालाई समयमानै फैसला गर्ने निति लिएको छ । ती मुद्धाहरु जटिल प्रकृतिका नभए पनि फैसलामा भने ढिलाई भएको पाईएको हो ।
अदालतले मुद्धाहरुलाई तीन प्रकृतिमा विभाजन गरि कारवाहि गर्दै आएको छ । सरल वर्ग, सामान्य वर्ग र विशेष गरि विभाजन गरि काम गरीएको भए पनि फच्र्यौटको नतिजा भने सन्तोषजनक नदेखिएको हो । सरल मुद्धाहरु ६ महिना भित्र, सामान्य मुद्धाहरु एक वर्ष भित्र र विशेष प्रकृतिका मुद्धाहरु १८ महिना भित्र सक्नु पर्ने हुन्छ । तर पनि सो अनुसारको काम हुन नसकेको देखिएको छ ।
नयाँ कानुनी प्रावधानका कारण चितवन जिल्ला अदालतले न्यायीक सम्पादनमा अपेक्षाकृत सफलता हाँसिल गर्न नसकीएको जनाएको छ । आज न्यायपालिकाको चौथो रणनीतिक योजनाका मुलभूत विषेशताहरुको जानकारी र गत आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै कानुनवाट सृजित अवरोधका कारण लक्ष्यमा पुग्न नसकेको जानकारी दिएको छ ।
यस अघिका वर्षहरुमा मुद्धाको संख्या ४ हजार ३ सय १२ सम्म पुगेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा एक जना न्यायधिश विचमा सरुवा भएर गएपनि सो स्थानमा अन्य न्यायधिश नपाठाउनाले पनि न्यायीक सम्पादनमा कठिनाई परेको जनाईएको थियो । जिल्ला न्यायधिश विनोद कुमार गौतमले नयाँ कानुनवाट सृजित अवरोध, कानुनि अभ्यस्थताको कमी, अदालतमा २४ प्रतिशत भएका सम्वन्ध विच्छेदका मुद्धा को टुङ्गो लगाउनका लागि एक वर्ष कुर्नु पर्ने अवस्था, दक्ष जनशक्तिको अभाव लगाएतका कारण न्यायीक सम्पादन अघिल्ला वर्षको तुलनामा कम प्रतिशत देखिएको जानकारी दिनु भयो ।
यस अघि अन्य निकायवाट टुङ्गो लगाईने धेरै मुद्धा जिल्ला अदालत जाने गरेका छन् भने पुनरावेदन समेत अदालतमा हुने गरेको छ । सो अवसरमा गौतमले सवैको न्यायका लागि सुनिश्चितता गर्ने रणनीति अनुसार अदालतले न्यायीक सम्पादनको काम अघि वढाएको वताउनु भयो । उहाँले न्याय गरेर मात्र हुँदैन न्याय देखिनु पर्छ भन्ने उद्धेश्यका साथ काम भईरहेको जानकारी दिनु भयो ।
सो अवसरमा न्यायपालिकाको चौथो रणनीतिक योजनाका मुलभूत विशेषताहरुका वारेमा न्यायधिश गौतमले जानकारी गराउनु भएको थियो ।
